सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निर्णयामुळे आणखी एक बाब स्पष्ट झाली.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या लक्तरांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे वर्णन संयत आणि शहाणपणाचा असे करावे लागेल. या दोन्हींची नितांत गरज होती. सत्ताधारी भाजपने या प्रश्नावर अभूतपूर्व गोंधळ घालून आपल्या हाताने आपल्या तोंडास काळे फासून घेतले. त्याचवेळी विरोधी काँग्रेसजनांना या अन्वेषण विभागाचे विद्यमान संचालक आलोक वर्मा ही कोणी विभूती असून दुष्टांच्या निर्दालनासाठी- आणि मुख्य म्हणजे आपल्या पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठीच- अवतार घेती झाल्याचा साक्षात्कार झाला. या अतिउत्साही काँग्रेसजनांचे उधळू लागलेले घोडेही या संयत आणि शहाण्या निर्णयामुळे शांत होतील. हे वर्मा आपल्या पक्षाचे जणू तारणहारच असे काँग्रेसजन मानू लागले होते. वास्तविक विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या प्रमाणे या वर्मा यांच्या नियुक्तीसही काँग्रेसचे प्रतिनिधी असलेल्या मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आक्षेप घेतला होता. पण वर्मा सरकारच्या विरोधात जात आहेत हे दिसल्यावर काँग्रेसने त्यांना दत्तकच घेतले. परंतु या दत्तकविधानाच्या कायदेशीरत्वासाठी त्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निर्णयामुळे आणखी एक बाब स्पष्ट झाली. वर्मा काय किंवा अस्थाना काय, किंवा काँग्रेस काय आणि भाजप काय या दोहोंतही त्यांच्या झेंडय़ांचा रंग वगळता काहीही गुणात्मक फरक नाही. काँग्रेसने अन्वेषण विभागाचा अनेकदा स्वार्थी राजकीय वापर केला, हा इतिहास आहे. भाजप त्याच मार्गाने मोठय़ा जोमाने निघालेला असून त्यांचा हा वेग स्तिमित करणारा आहे, हे खरेच. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयाचा जमाखर्च या दोन व्यक्ती आणि हे दोन पक्ष यांना चार हात दूर ठेवून करावयास हवा. तसा तो केल्यास जी शिल्लक राहते ती राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाची ठरते.

40total visits,2visits today